मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर आठ दिवसांत निर्णय घ्या; अन्यथा शिर्डीत बैठक घेऊन विखे पाटलांना जाब विचारणार!

सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या पुणे येथील राज्यस्तरीय बैठकीत नऊ महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर; राजीनाम्यासह आरक्षण, शिक्षण,रोजगार आणि सामाजिक न्यायाच्या मागण्यांसाठी सरकारला अल्टिमेटम

पुणे : सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने संस्था व संघटनांच्या राज्यस्तरीय निमंत्रितांची बैठक शनिवार, दि. १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुणे येथील सारथी कार्यालयात पार पडली.या बैठकीत मराठा समाजाच्या आरक्षणासह शिक्षण,रोजगार,आर्थिक सक्षमीकरण,सामाजिक न्याय आणि महिलांच्या सन्मानाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून नऊ महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले.राज्य सरकारने पुढील आठ दिवसांत या मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा शिर्डीत पुढील बैठक घेऊन मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना जाब विचारण्यात येईल,असा इशारा मोर्चाचे समन्वयक करण गायकर यांनी दिला.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे ५८ क्रांती मोर्चे निघाले असून, त्यांच्या माध्यमातून समाजाच्या विविध सामूहिक मागण्या शासनासमोर मांडण्यात आल्या होत्या.काही मागण्या पूर्ण झाल्या असल्या तरी अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याची नाराजी बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.गेल्या काही वर्षांत समाजाच्या मूळ मागण्यांपासून लक्ष विचलित होत असून,कायदेशीर व घटनात्मक प्रक्रियेद्वारे सोडवायच्या प्रश्नांवर अपेक्षित गांभीर्याने काम झाले नसल्याची टीकाही यावेळी क्रांती मोर्चा च्या वतीने करण्यात आली. या बैठकीला महाराष्ट्र राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मराठा मराठा आरक्षणासाठी काम करणारे अभ्यासक तज्ञ तसेच समन्वयक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते ही बैठक निमंत्रित मराठा समाज बांधवांसाठी होती.

बैठकीतील प्रमुख नऊ ठराव पुढीलप्रमाणे :

१) राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या राजीनाम्याची मागणी : मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत त्यांनी उपसमितीच्या अध्यक्षपदासह मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा,असा ठराव मंजूर करण्यात आला.त्यांच्या खात्याशी संबंधित कामांच्या कंत्राटांबाबतही प्रश्न उपस्थित करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.

२) दहा टक्के SEBC आरक्षणाला कायदेशीर संरक्षण द्या : मराठा समाजाला देण्यात आलेले दहा टक्के सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आरक्षण न्यायालयात टिकवण्यासाठी सरकार कोणती कायदेशीर कार्यवाही करीत आहे,याची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करावी आणि आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.50% ची मर्यादा वाढवून एसीबीसी आरक्षणाला संविधानिक मार्गाने टिकवता येईल त्या दृष्टिकोनातून तात्काळ विशेष एक दिवसीय अधिवेशन घेऊन त्याबाबतचा ठराव मंजूर करावा.

३) मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांची बदनामी करणाऱ्यांवर कारवाई करा : समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी आवाज उठवणारे समन्वयक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि महिलांची सोशल मीडियावर बदनामी करणाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.

४) महिलांच्या सन्मानासाठी ठाम भूमिका : महिलांविरोधात सोशल मीडियावर अश्लील, अपमानास्पद व आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्या प्रवृत्तींचा निषेध करण्यात आला. महिलांच्या सन्मानाचे आणि स्वाभिमानाचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

५) प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहे व अद्ययावत वाचनालये सुरू करा : मराठा विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र वसतिगृहे सुरू करावीत. सारथी संस्थेमार्फत शैक्षणिक सुविधा व अद्ययावत वाचनालये उपलब्ध करून द्यावीत,तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ पात्र युवक-युवतींपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावा.

६) सारथी व अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला प्रत्येकी एक हजार कोटींचा निधी द्या : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आणि युवकांच्या स्वयंरोजगारासाठी सारथी संस्था व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा.

७) कोपर्डी प्रकरणातील उर्वरित दोन दोषींबाबत पाठपुरावा करा : कोपर्डी प्रकरणातील उर्वरित दोन दोषींना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार शिक्षा होण्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक तो पाठपुरावा तातडीने करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

८) मराठा आरक्षण आंदोलनातील गुन्हे मागे घ्या : मराठा आरक्षण आंदोलनात सहभागी झालेल्या समाजबांधवांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सरसकट मागे घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी.

९) आत्महत्याग्रस्त मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबांना न्याय द्या : मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या समाजबांधवांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत आणि शासकीय नोकरी देण्याबाबत दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत. यासाठी आवश्यक शासन निर्णय (GR) तातडीने काढावा.

या सर्व मागण्यांवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तातडीने बैठक आयोजित करून निर्णय घ्यावा,अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.मराठा समाजाच्या आरक्षणासह शिक्षण,रोजगार, आर्थिक सक्षमीकरण, सामाजिक न्याय आणि महिलांच्या सन्मानाच्या प्रश्नांवर एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

करण गायकर यांचा इशारा : “मराठा समाजाच्या मूळ मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.राज्य सरकारने पुढील आठ दिवसांत सर्व मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घ्यावा आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तातडीने बैठक लावावी.अन्यथा शिर्डीत पुढील बैठक घेऊन त्यांना जाब विचारण्यात येईल.मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आमचा लढा थांबणार नाही,असा स्पष्ट इशारा सकल मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक करण गायकर यांनी दिला.