नाशिक रिंगरोडच्या अलाइनमेंटमधील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करा; एमएसआयडीसीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करा!

शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवपूर्वक फूट पाडणे,दिशाभूल करणे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांची पायमल्ली केल्याचा आरोप; करण गायकर यांचे मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे सखोल चौकशीची मागणी

नाशिक : नाशिक रिंगरोड प्रकल्पाच्या अलाइनमेंटमध्ये झालेल्या कथित अनियमितता, शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवपूर्वक वाद निर्माण करणे आणि शासनाच्या आदेशांचे पालन न केल्याच्या आरोपांवरून संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

नाशिक रिंगरोड प्रकल्पामुळे बाधित सुमारे १५ गावांतील महिला शेतकरी आणि शेतकरी बांधवांनी करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळाच्या (MSIDC) नाशिक कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून ठिय्या आंदोलन केले.या आंदोलनात सुमारे १०० महिला शेतकरी प्रतिनिधींनी सहभाग घेत अधिकाऱ्यांच्या कारभाराबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला. महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता श्री.कोळी आणि श्री.संदीप पडंगळे यांना जाब विचारताना,शेतकऱ्यांच्या घरांवरून आणि जमिनींवरून रस्त्याची अलाइनमेंट का आखण्यात आली,असा सवाल आंदोलक महिलांनी उपस्थित केला.मुख्यमंत्र्यांनी फेरसर्वेक्षणाचे आदेश दिल्याचे सांगितले जात असतानाही प्रत्यक्षात कार्यवाही का होत नाही,असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
अलाइनमेंटमधील त्रुटींबाबत जाब विचारल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी अलाइनमेंट निश्चित करताना काही गंभीर चुका झाल्याचे मान्य केल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. तसेच,वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाला पाठविण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र,एका बाजूला शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्यास प्रवृत्त करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांची दिशाभूल करायची, असा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप करण गायकर यांनी केला.सारूळ येथील गट क्रमांक २५ चे उदाहरण देत, काही विशिष्ट आय एस,आय पीएस,महसूल मधील शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी अलाइनमेंटमध्ये बदल होऊ शकत असतील,तर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची घरे, विहिरी आणि बागायती जमिनी वाचवण्यासाठी बदल का केले जात नाहीत,असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

यानंतर आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा वळवून निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री.राजपूत यांची भेट घेत मागण्यांचे निवेदन सादर केले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात असताना,प्रशासकीय स्तरावर मात्र टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.ज्या गावांतील अंतिम निवाडे अद्याप प्रलंबित आहेत, तेथे जमिनींच्या बाजारमूल्याचे पुनर्मूल्यांकन करावे,उच्चतम खरेदीदरांचा विचार करावा आणि बागायती जमिनींना नियमानुसार योग्य गुणांक देऊन न्याय्य मोबदला निश्चित करावा,अशी मागणी करण्यात आली.फेरतपासणी व आवश्यक निर्णय होण्यापूर्वी घाईघाईने निवाडे जाहीर करू नयेत,असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.
करण गायकर म्हणाले, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असतानाही जिल्हा प्रशासन आणि एमएसआयडीसीच्या काही अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आमचा आरोप आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसून,नव्या अलाइनमेंटमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देऊन त्यांच्यात परस्पर वाद निर्माण केले जात असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे.त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी.अलाइनमेंटची फेरतपासणी करून शेतकऱ्यांची घरे,जमिनी आणि बागायती वाचवाव्यात. शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही,तर कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणाच्या दिवशी सामूहिक आत्मदहन आंदोलन करण्याचा इशारा आम्ही शासनाला देत आहोत.या गंभीर इशाऱ्याची शासनाने तातडीने दखल घ्यावी आणि त्यापूर्वीच न्याय्य तोडगा काढावा.”

या आंदोलनात छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर,प्रवीण पाटील,दीपक हगवणे,सुदर्शन पाटील,अक्षय कातड,रवी पेखळे,सागर लोणे,दशरथ हगवणे,वैभव दळवी यांच्यासह पंधरा गावांतील महिला शेतकरी आणि शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.