अधिकार नसलेली मराठा आरक्षण उपसमिती बरखास्त करा;अधिकारयुक्त नवीन समिती गठित करा!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतःसमितीचे अध्यक्षपद स्वीकारावे;मराठा समाजाला आश्वासनांचा नव्हे,तर ठोस निर्णयांचा न्याय हवा!

करण गायकर यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी;मराठा आरक्षण उपसमितीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी

नाशिक :मराठा समाजाच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीतील न्याय्य मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली मराठा आरक्षण उपसमितीच जर प्रभावी निर्णय घेऊ शकत नसेल,तर अशा समितीचा उपयोग काय?असा परखड सवाल उपस्थित करत मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक तथा छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी सध्याची निष्क्रिय व निर्णयाधिकारांच्या मर्यादांनी ग्रस्त असलेली मराठा आरक्षण उपसमिती बरखास्त करून तिच्या जागी कायदेशीर व प्रशासकीय अधिकार असलेली नवीन समिती गठित करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.तसेच,नवीन अधिकारयुक्त समिती स्थापन करणे शक्य नसेल,तर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःया समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारून मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर थेट निर्णय घ्यावेत,अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणासह शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर अनेक बैठका झाल्या, आश्वासने देण्यात आली;मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर अनेक प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत.सामान्य प्रशासन,गृह,ऊर्जा,वित्त व नियोजन यांसारख्या विभागांशी संबंधित प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी उपसमितीकडे पुरेसे अधिकार नसतील,तर संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रभावी नियंत्रण कसे ठेवणार? केवळ बैठका घेऊन आणि आश्वासनांची पुनरावृत्ती करून समाजाच्या प्रश्नांचे निराकरण होणार आहे का?असा सवाल गायकर यांनी उपस्थित केला आहे.अधिकार नसलेल्या समितीच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आश्वासनांच्या भोवऱ्यात ठेवण्यापेक्षा अधिकारयुक्त समिती स्थापन करून निर्णयांची जबाबदारी निश्चित करावी,अशी त्यांची मागणी आहे.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याबाबत कोणताही व्यक्तिगत आकस नसून, समितीच्या अधिकारमर्यादा आणि कार्यक्षमतेबाबत आमचा आक्षेप आहे,असे स्पष्ट करत गायकर म्हणाले की, समाजाच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेणे शक्य नसेल,तर ते स्पष्टपणे सांगण्याची जबाबदारी नेतृत्वाची होती.मात्र,वारंवार बैठका आणि आश्वासनांनंतरही प्रश्न प्रलंबित राहिल्याने समाजाचा वेळ आणि संयम खर्ची पडत आहे.त्यामुळे सध्याची समिती बरखास्त करून स्पष्ट अधिकार, निर्णयक्षमता आणि कालमर्यादित कार्यपद्धती असलेली नवीन समिती गठित करणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सारथी संस्थेची सुरुवात,अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्याला मिळालेली चालना आणि मराठा विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांसंदर्भातील निर्णय हे समाजासाठी महत्त्वाचे ठरले आहेत.त्याचप्रमाणे,मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या एसईबीसी आरक्षणाचे कायदेशीर संरक्षण,शैक्षणिक सवलती,आर्थिक विकासाच्या योजना आणि आंदोलनकर्त्यांवरील प्रलंबित खटल्यांबाबतही सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी.मुख्यमंत्री स्वतः या विषयांत लक्ष घालू शकत असतील,तर अधिकारविहीन समितीच्या माध्यमातून समाजाला वारंवार प्रतीक्षा करायला लावण्याचे कारण काय,असा सवालही गायकर यांनी उपस्थित केला.

मराठा समाजाला सहानुभूतीची नव्हे,तर अधिकारांच्या चौकटीत प्रत्यक्ष न्यायाची गरज आहे.त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सध्याची मराठा आरक्षण उपसमिती बरखास्त करून अधिकारयुक्त नवीन समिती स्थापन करावी किंवा स्वतःसमितीचे अध्यक्षपद स्वीकारावे,संबंधित विभागांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत आणि सर्व प्रलंबित मागण्यांसाठी लेखी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा.मराठा समाजाच्या भावनांचा आदर करून शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावेत;अन्यथा प्रत्येक जिल्हा निहाय मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मिळावे बैठका आंदोलने करून शासनाच्या विरोधात आवाज उठवला जाईल आणि यातून आश्वासने आणि प्रत्यक्ष कृती यांतील दरी अधिक वाढेल,असा इशारा करण गायकर यांनी दिला आहे.