मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा व SIR प्रक्रिया पुर्णपणे थांबवा यासाठी ” लोकशाही वाचवा मोर्चा ” काँग्रेस, माकप, भाकप मनसे आम आदमी पक्षासह विविध राजकीय पक्ष, संस्था व सामाजिक संघटनेचा सहभाग  गोरगरीब, कष्टकरी, कामगार, मागासवर्गीय आदिवासी, अल्पसंख्याक यांचे हक्क SIR च्या माध्यमातून १३ कोटी नावं निवडणूक आयोगाकडून जाणीवपुर्वक वगळले – डी.एल.कराड 

नाशिक दिं.२४, नाशिक शहरातील प्रमुख विरोधी राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, शेतकरी-विद्यार्थी संघटना आणि सजग नागरिक यांनी ” लोकशाही वाचवा ” माध्यमातून डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा येथुन शिवाजी रोड, नेहरु गार्डन पासुन महात्मा गांधी रोड, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे समारोप करण्यात आला. यावेळी मोर्चाला संबोधित करताना माकप नेते काॅ. डी.एल.कराड यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी SIR च्या माध्यमातून गोरगरीब, कष्टकरी, मागसवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक यांचे नावं निवडणूक आयोगाने वगळण्याचा आरोप केला. त्याबाबत सर्व पुरावे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी शहर काँग्रेस अध्यक्ष निलेश खैरे, काँग्रेस उत्तर विभाग जिल्हाध्यक्ष रमेश कहांडोळे, काँग्रेस दक्षिण विभाग जिल्हाध्यक्ष भारत टाकेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) शहराध्यक्ष छबु नागरे, भाकपचे नेते काॅ राजु देसले, मनसेचे राकेश परदेशी, विद्यार्थी संघटना समाधान बागुल, काॅ तल्हा शेख, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सचिव प्रा.ज्ञानेश्वर गायकवाड, महिला काँग्रेस अध्यक्षा स्वाती जाधव, वत्सला खैरे, उध्दव पवार, ज्ञानेश्वर काळे, जयेश पोकळे, अरूण दोंदे , कुसुम चव्हाण भारतीय कम्युनिस्ट पक्षकॉ. मनोहर पगारे, कॉ प्राजक्ता कापडणे, काॅ.मीना आढाव, कॉ.अमोल लोणारी, कॉ. कैवल्य चंद्रात्रे, कॉ हर्षाली अढांगळे, कॉ. राजश्री गवई, कॉ. प्रणव काथवटे

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट कॉ. सीताराम ठोंबरे, कॉ. आत्माराम डावरे, कॉ. राहुल गायकवाड, श्यामला चव्हाण आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोर्चा वेळी ज्ञानेश कुमार राजीनामा..राजीनामा द्या.

जब जब मोदी डरता है, पोलीस को आगे करता है.

मोदीचा राजीनामा झालाच पाहिजे ..झालाच पाहिजे अश्या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.

मोर्चा नतंर नायब तहसिलदार यांनी निवेदन सादर केले निवेदनाद्वारे भारताच्या लोकशाही समोरील अत्यंत गंभीर आणि अभूतपूर्व संकटाकडे वेधू इच्छितो.

भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) राबवलेली ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) ही प्रक्रिया लोकशाही मूल्यांना आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या मूलभूत हक्काला थेट धक्का लावणारी ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वपक्षीय सहमतीने आम्ही खालील मागण्या व आक्षेप आपल्यासमोर मांडत आहोत:

१. ‘SIR’ प्रक्रियेमधील गंभीर त्रुटी व पारदर्शकतेचा अभाव

• करोडो मतदारांची नावे वगळणे : या प्रक्रियेअंतर्गत मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर (सुमारे १३ कोटींहून अधिक) नागरिकांची नावे संशयास्पद रित्या वगळली गेली आहेत. यामुळे लाखो वैध नागरिक मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

• अंतर्गत मतभेद आणि आक्षेप: निवडणूक आयोगातीलच इतर निवडणूक आयुक्तांनी (सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी) या प्रक्रियेवर आणि वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरच्या कार्यपद्धतीवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत, ज्यांची दखल घेतली गेली नाही.

• सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी: वय आणि पत्त्याच्या विसंगतीचे कारण देऊन लाखो मतदारांना नाहक नोटिसा पाठवून मानसिक त्रास दिला जात आहे.

२. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी

• एकतर्फी कारभार: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आयोगाच्या इतर सदस्यांना विश्वासात न घेता आणि कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देऊन SIR चे निर्णय लागू केले आहेत, असा गंभीर आरोप आहे.

• संस्थेच्या स्वायत्ततेला धक्का: निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. लोकशाहीचा कणा असलेल्या या संस्थेची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी पदावरून तात्काळ दूर होणे आवश्यक आहे.

*आमच्या प्रमुख मागण्या:*

1. SIR प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी: सध्या सुरू असलेली मतदार यादी सुधारणेची ‘SIR’ प्रक्रिया तात्काळ थांबवून ती पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी आणि पूर्वीची पारदर्शक मतदार यादी पुनर्संचयित करण्यात यावी.

2. ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेणे / त्यांना पदावरून हटवणे: लोकशाहीच्या निकोप आरोग्यासाठी आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेण्यात यावा अथवा त्यांच्यावर योग्य ती घटनात्मक कारवाई करण्यात यावी.

3. निवडणूक आयुक्त नियुक्तीची स्वतंत्र प्रक्रिया: निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी नागरी समाजाचा सहभाग असलेली एक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष यंत्रणा तयार करण्यात यावी.

देशातील लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास कायम राखण्यासाठी आपण आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून या प्रकरणात तातडीने करण्याची मागणी करण्यात आली.