मराठा आरक्षणासह सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ व वसतिगृहांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावा; विशेष कॅबिनेट बैठक बोलवा – करण गायकर

१० टक्के SEBC आरक्षणाच्या न्यायालयीन सुनावणीपूर्वी सरकारने बाजू भक्कम करावी;१६ टक्के आरक्षणाच्या मागणीवरही निर्णय घ्यावा

नाशिक : मराठा समाजाच्या आरक्षणासह सारथी संस्था, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ,जिल्हानिहाय वसतिगृहे,शैक्षणिक सुविधा आणि युवकांच्या उद्योग-व्यवसायाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत,यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक तथा छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील,तसेच उपसमितीचे सदस्य व नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे मागणी केली आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के SEBC आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर,सरकारने या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ न्यायालयात कोणती कायदेशीर तयारी केली आहे, कोणकोणत्या ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे,तसेच आरक्षणाच्या घटनात्मक व कायदेशीर समर्थनासाठी कोणते ठोस दस्तऐवज, आकडेवारी,आयोगांचे अहवाल व अन्य पुरावे न्यायालयासमोर सादर करण्यात येणार आहेत,याबाबत सरकारने मराठा समाजासमोर स्पष्ट माहिती ठेवावी,अशी मागणी गायकर यांनी केली आहे.

“आरक्षण न्यायालयीन कसोटीवर टिकविण्यासाठी सरकारची कायदेशीर बाजू अत्यंत भक्कम असणे गरजेचे आहे.केवळ आरक्षण जाहीर करून प्रश्न संपत नाही;ते न्यायालयात टिकविण्यासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण कायदेशीर आणि सांख्यिकीय तयारी सरकारने पारदर्शकपणे करावी,अशी भूमिका करण गायकर यांनी मांडली.

१० टक्के आरक्षणाबरोबरच १६ टक्के मागणीवरही निर्णय घ्या

मराठा समाजाची मागणी केवळ १० टक्के आरक्षणापुरती मर्यादित नसून, समाजाच्या मागणीप्रमाणे १६ टक्के आरक्षणाच्या प्रश्नावरही शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा,अशी मागणी करण्यात आली आहे.यासाठी मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांनी विशेष कॅबिनेट बैठक घेऊन या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करावी, अशी मागणीही गायकर यांनी केली.

सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला भरीव निधी तातडीने द्यावा

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण,स्पर्धा परीक्षा, संशोधन,कौशल्यविकास आणि विविध शैक्षणिक योजनांसाठी सारथी संस्थेला आवश्यक भरीव निधी तातडीने वर्ग करावा,तसेच मराठा समाजातील होतकरू युवकांना उद्योग-व्यवसाय उभारण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळालाही आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा,अशी मागणी करण्यात आली आहे.

महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे,पात्रता प्रमाणपत्रातील अडचणी आणि निधी वितरणातील विलंबामुळे अनेक युवक आर्थिक अडचणीत असल्याचा मुद्दाही निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे.सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून शिक्षण व रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी निधीअभावी कोणताही अडथळा राहता कामा नये,असे गायकर यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांत दोन महिन्यांत वसतिगृहे उभी करा

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हानिहाय वसतिगृहांचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे मार्गी लागलेला नाही.ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शहरांमध्ये येताना निवासाचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये मराठा मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची उभारणी करण्यासाठी पुढील दोन महिन्यांत युद्धपातळीवर कार्यवाही सुरू करावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.यासाठी आवश्यक जागा, निधी,बांधकाम,व्यवस्थापन आणि प्रवेश प्रक्रिया याबाबत शासनाने निश्चित कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, अशीही मागणी आहे.

एकाच बैठकीत सर्व प्रश्नांवर ठोस कृती आराखडा तयार करा

मराठा आरक्षण उपसमितीने केवळ शासकीय पातळीवर बैठका न घेता,मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर सातत्याने काम करणाऱ्या समाजबांधव, आंदोलक,विद्यार्थी प्रतिनिधी, युवक,तज्ज्ञ आणि संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत मॅरेथॉन बैठक आयोजित करावी,अशी मागणी करण गायकर यांनी केली आहे.

या बैठकीमध्ये SEBC आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई,१६ टक्के आरक्षणाची मागणी,सारथीचा निधी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा कारभार व निधी,व्याज परतावा,शैक्षणिक सुविधा,३६ जिल्ह्यांतील वसतिगृहे आणि मराठा समाजातील युवकांच्या रोजगार-व्यवसायाच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून प्रत्येक प्रश्नासाठी कालमर्यादेसह कृती आराखडा निश्चित करावा.

“मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर आता केवळ आश्वासने नकोत,तर निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित आहे.आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यापासून ते विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहापर्यंत आणि युवकांच्या उद्योग-व्यवसायापासून सारथीच्या योजनांपर्यंत प्रत्येक प्रश्नावर सरकारने कालबद्ध निर्णय घ्यावा.मराठा आरक्षण उपसमिती आणि समाजासाठी सातत्याने काम करणाऱ्या प्रतिनिधींची मॅरेथॉन बैठक घेऊन सामूहिक चर्चेतून सर्व प्रश्न मार्गी लावावेत,अन्यथा आम्हाला रस्त्यावरची लढाई सरकारसोबत लढावी लागेल यासाठी व्यापक मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रभर लढा उभा केला जाईल त्यामुळे आपण लवकरात लवकर मराठा आरक्षण उपसमिती व मराठा क्रांती मोर्चातील काम करणाऱ्या समाज बांधवांची बैठक घ्यावी व मराठा समाजाचे प्रश्न तात्काळ सोडवावे अशी मागणी करण गायकर यांनी केली.