नाशिक रिंग रोड चा ३,६०० कोटींचा व हायवे नंबर २९ चा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी वळवा! करण गायकर
नाशिक प्रतिनिधी मनिष तिवडे

नाशिक रिंग रोड बाधित खरेदी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या फसवणुकी बाबत नाशिक जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह रिंग रोड मधील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणार..
नाशिक : नाशिक रिंग रोडसाठी प्रस्तावित तब्बल ३,६०० कोटी रुपयांचा निधी रस्ते प्रकल्पावर खर्च करण्याऐवजी राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वळवावा,अशी एकमुखी मागणी नाशिक रिंग रोड व हायवे क्रमांक २९ बाधित शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.कालिका माता मंदिर सभागृहात छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत रिंग रोडच्या भूसंपादनामुळे बाधित होणारी सुपीक शेती,बागायती क्षेत्र, विहिरी,घरे तसेच पिढ्यान्पिढ्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या भवितव्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.दुष्काळ, पाणीटंचाई,पिकांचे नुकसान आणि वाढता शेतीखर्च यामुळे शेतकरी संकटात असताना हजारो कोटी रुपये रस्ते प्रकल्पासाठी खर्च करण्याऐवजी तो निधी सिंचन, पाणीपुरवठा,पीक नुकसानभरपाई व शेती पुनर्बांधणीसाठी वापरावा, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली.
दरम्यान,रिंग रोडच्या भूसंपादन प्रक्रियेत गुणांक २ वरून गुणांक १ करण्याच्या कथित निर्णयामुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला ग्रामीण भागासाठी गुणांक २ लागू करून माडसांगवी,सारूळ,बेळगाव ढगा,गोवर्धन,महादेवपूर,जलालपूर,चांदशी आदी भागांतील जमिनींचे अवॉर्ड निश्चित करण्यात आले आणि काही प्रकरणांत मोबदला अदा करण्यात आला.शासनाच्या त्या निर्णयावर विश्वास ठेवून अनेक शेतकऱ्यांनी मिळालेला मोबदला इतरत्र शेती खरेदी तसेच कुटुंबाच्या भविष्यासाठी गुंतविला.मात्र त्यानंतर गुणांक १ लागू करून सुधारित अवॉर्ड करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने पूर्वी अदा केलेल्या मोबदल्यातील मोठी रक्कम परत मागितली जात असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे.रक्कम परत न केल्यास जमिनीवर बोजा नोंदविण्याची कारवाई केली जाईल,अशी भूमिका घेतली जात असल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक व कायदेशीर संकट निर्माण झाले असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

“विकासाला शेतकऱ्यांचा विरोध नाही;मात्र विकासाच्या नावाखाली सुपीक शेती, बागायती,विहिरी आणि शेतकऱ्यांचा पिढ्यान्पिढ्यांचा उदरनिर्वाह हिरावून घेण्याला विरोध आहे.रस्ता भविष्यातही करता येईल मात्र एकदा शेतीची जमीन गेल्यानंतर ती पुन्हा निर्माण करता येणार नाही.आज दुष्काळाने होरपळणाऱ्या शेतकऱ्याला मदत करण्याची गरज असताना ३,६०० कोटी रुपये रस्त्यावर खर्च करण्याऐवजी हा निधी दुष्काळग्रस्त भागासाठी वळवावा.तसेच गुणांक २ वर विश्वास ठेवून जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोबदला दिल्यानंतर त्याच रकमेत कपात करून वसुली करणे हा विश्वासाचा गंभीर प्रश्न आहे.या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून वसुली अथवा बोजा टाकण्याची कारवाई थांबवावी,तसेच नाशिक जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह एमएसआयडीसी मधील सर्व अधिकाऱ्यांनी यांनी शेतकऱ्यांची खरेदी झाल्यानंतर फसवणूक करून दिशाभूल केल्याबद्दल त्यांच्यावर व इतर संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी करण गायकर यांनी केली.
रिंग रोडसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्याऐवजी उपलब्ध पर्यायी मार्गांचा आणि शेतकरीहिताच्या पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करावा,अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.शेतकरी वाचवा,शेती वाचवा आणि पाणी वाचवा’ या भूमिकेतून शासनाने निर्णय घ्यावा,तसेच रिंग रोड,हायवे क्रमांक २९ आणि बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री स्तरावर तातडीने निर्णय घ्यावा,अशी मागणी करण्यात आली.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री सुनीता पवार आणि नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे याबाबत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
करण पंढरीनाथ गायकर
संस्थापक अध्यक्ष, छावा क्रांतिवीर सेना,महाराष्ट्र राज्य



