रिंग रोडच्या निर्णयाविरोधात स्वातंत्र्यदिनी शेतकऱ्यांचा एल्गार; काळे कपडे परिधान करून भर पावसात आत्मक्लेश आंदोलन

आठ दिवसात मुख्यमंत्री सर्व जिल्हा प्रशासन अधिकारी व शेतकरी शिष्टमंडळाची बैठक न झाल्यास वर्षा निवासस्थानावर नाशिक ते मुंबई पायी मोर्चा काढणार.

१४ गावांतील सुमारे हजारो शेतकरी व कुटुंबीयांचा सहभाग;मागण्या मान्य होईपर्यंत भूसंपादन प्रक्रियेला असहकार करण्याचा निर्धार
नाशिक,दि.१५ ऑगस्ट २०२६ : नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) तसेच हायवे क्रमांक २९ चिंचखेड ते निफाड परिसरातील प्रस्तावित भूसंपादनाच्या प्रश्नावर शासन व प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांनी आज स्वातंत्र्यदिनी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळे कपडे व काळ्या रिबिनी परिधान करून भर पावसात आत्मक्लेश आंदोलन केले. छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात नाशिक तालुक्यातील १४ गावांतील व दिंडोरी तालुक्यातील हायवे नंबर २९ चिंचखेड ते दिंडोरी या गावातील हजारो शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी सहभाग घेतला.आपल्या जमिनी,शेती, उपजीविका आणि भवितव्य वाचविण्यासाठी अनेक महिन्यांपासून शासन व प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय होत नसल्याच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांनी स्वातंत्र्यदिनी काळ्या कपड्यांतून आपला संताप व्यक्त केला.
रिंग रोडच्या प्रस्तावित मार्गामुळे १४ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनींसह घरे, विहिरी,बोअरवेल,फळबागा,शेतीतील पायाभूत सुविधा आणि अनेक वर्षांच्या कष्टातून उभी केलेली शेतीव्यवस्था बाधित होणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र अस्वस्थता आहे.योग्य व न्याय्य मोबदला न देता भूसंपादनाची कार्यवाही पुढे नेली जात असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.गेल्या अनेक महिन्यांपासून निवेदने,बैठका,आंदोलने आणि उपोषणाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित मंत्री,अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधींची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन अंतिम तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्याचे शेतकरी प्रतिनिधींनी सांगितले.मात्र,त्यानंतरही भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला असून, मुख्यमंत्री स्तरावर अंतिम निर्णय होण्यापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनाची घाई का केली जात आहे,असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान,नाशिक जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद तसेच एमएसआयडीसीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी रिंग रोडच्या वस्तुस्थितीबाबत मुख्यमंत्री व शासनाला चुकीची अथवा अपुरी माहिती दिल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम झाला असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी केला.या आरोपांची शासनाने स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी,अशी मागणीही करण्यात आली.शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष जमिनी,घरे,विहिरी,फळबागा आणि शेतीव्यवस्थेची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन प्रकल्पाचा मार्ग,भूसंपादनाची आवश्यकता आणि मोबदल्याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधींनी केली.
आजच्या आंदोलनात १४ गावांतील व हायवे नंबर २९ मधील शेतकऱ्यांनी मागण्या मान्य होऊन अंतिम निर्णय होईपर्यंत भूसंपादन प्रक्रियेला असहकार करण्याचा एकमुखी निर्धार केला.रिंग रोडसाठी आवश्यक असलेल्या खरेदी-विक्री,भूसंपादनासाठी आवश्यक सहकार्य किंवा इतर प्रक्रियांमध्ये शेतकऱ्यांकडून सहकार्य केले जाणार नाही,असे स्पष्ट करण्यात आले. शासनाने बळजबरीने किंवा कोणत्याही प्रकारे जमिनीचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने विरोध करण्यात येईल,असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला.अंतिम निर्णय होईपर्यंत भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही तात्काळ थांबवावी,ही आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित मंत्री, अधिकारी आणि शेतकरी प्रतिनिधींची तातडीने उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्नावर अंतिम निर्णय करण्याची मागणी केली आहे.तसेच १४ गावांतील शेतकऱ्यांच्या सर्व हरकती व मागण्यांचा स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ विचार करावा, जमिनीचा योग्य व न्याय्य मोबदला द्यावा,घरे,विहिरी,बोअरवेल,फळबागा व इतर मालमत्तेचे योग्य मूल्यांकन करून त्यानुसार भरपाई द्यावी,रिंग रोडच्या पर्यायी मार्गाचा गांभीर्याने विचार करावा,शासनाला चुकीची किंवा अपुरी माहिती दिल्याच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करावी आणि कोणत्याही शेतकऱ्यावर बळजबरीची भूसंपादन कारवाई करू नये,अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत तातडीने संयुक्त बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना यापूर्वी देण्यात आलेले आश्वासन पूर्ण करावे आणि रिंग रोडच्या प्रश्नावर अंतिम तोडगा काढावा,असे आवाहन करण गायकर यांनी केले.जोपर्यंत शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस आणि अंतिम निर्णय होत नाही,तोपर्यंत प्रशासनाला कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केले जाणार नाही.शासनाने शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत पाहू नये आणि प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा,असे त्यांनी स्पष्ट केले.
रिंग रोडच्या निर्णयामुळे शेतकरी आर्थिक,सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या मोठ्या संकटात सापडला असून अनेक कुटुंबांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.शेती हीच उपजीविकेचा प्रमुख आधार असलेल्या कुटुंबांच्या जमिनी प्रकल्पात गेल्यास त्यांच्या पुढील पिढ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने शासनाने केवळ भूसंपादनाच्या प्रक्रियेचा विचार न करता शेतकरी कुटुंबांच्या सामाजिक व आर्थिक पुनर्वसनाचाही विचार करावा,अशी मागणी करण्यात आली.कोणत्याही शेतकऱ्यावर टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ नये,यासाठी शासनाने संवेदनशीलतेने आणि तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
देशभरात आज ८०वा स्वातंत्र्यदिन उत्साहात साजरा होत असताना आपल्या जमिनी,उपजीविका आणि भवितव्याच्या संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळे कपडे परिधान करून भर पावसात आंदोलन करावे लागत आहे,ही अत्यंत दुर्दैवी परिस्थिती असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन पूर्णपणे शांततामय, लोकशाहीवादी आणि सनदशीर मार्गाने केले.शेतकऱ्यांना न्याय द्या;त्यांच्या जगण्याचा आधार असलेल्या जमिनी वाचवा.रिंग रोडच्या प्रश्नावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत असहकार सुरूच राहील.कोणत्याही शेतकऱ्यावर टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ देऊ नका,असा स्पष्ट इशारा व आवाहन करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी शासनाला दिला.या उपोषणाला कॉम्रेड राजू देसले शेतकरी नेते नानासाहेब बच्छाव नवनाथ शिंदे सुभाष गायकर आशिष हिरे वैभव दळवी योगेश गांगुर्डे भारत पिंगळे गोरख जाधव आकाश जाधव योगेश पाटील अमोल देवरे दत्ता महाराज पवार यांच्यासह १४ गावातील रिंग रोड बाधित व हायवे नंबर २९ शेतकरी,सहकुटुंब सहपरिवार या आत्मकल्यास आंदोलनात सहभागी होते.