मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेणार असताना जिल्हा प्रशासनाला भूसंपादनाची घाई कशासाठी? रिंग रोडचे भूसंपादन तात्काळ थांबवावे;अन्यथा १५ ऑगस्टला आत्मक्लेश आंदोलनाचा इशारा

नाशिक,दि.१० ऑगस्ट २०२६ : नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या १४ गावांतील शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनासंदर्भातील प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर शासनस्तरावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक घेण्याची प्रक्रिया सुरू असताना जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही सुरू ठेवण्याची घाई का केली जात आहे,असा सवाल उपस्थित करत अंतिम उच्चस्तरीय बैठक होऊन निर्णय होईपर्यंत रिंग रोडच्या भूसंपादनाची कोणतीही पुढील कार्यवाही तात्काळ थांबवावी,अशी मागणी छावा क्रांतीवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रशासनाकडे मागणी करण्यात आली.

४ ऑगस्ट रोजी मंत्रालय,मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच जलसंपदा मंत्री गिरीशभाऊ महाजन यांच्या उपस्थितीत रिंग रोड बाधित शेतकरी प्रतिनिधींची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली.या बैठकीत रिंग रोडची अलाईनमेंट,भूसंपादन, जमिनीला मिळणारा मोबदला तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर पुराव्यानिशी सविस्तर चर्चा झाली.संबंधित सर्व विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सकारात्मक भूमिका घेत असताना जिल्हा प्रशासनाकडून मात्र भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे नेण्याची घाई का केली जात आहे,असा प्रश्न शेतकरी प्रतिनिधींनी उपस्थित केला.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर शासनस्तरावर अंतिम निर्णय होणार असताना जिल्हा प्रशासनाला एवढी घाई कशासाठी,तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रशासनाचा विश्वास नाही का, असा सवालही यावेळी करण्यात आला.

अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू राहिल्यास शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम,अस्वस्थता व नाराजी निर्माण होऊ शकते.त्यामुळे शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणू नये, त्यांची दिशाभूल करू नये आणि कोणत्याही शेतकऱ्याला चुकीचे अथवा टोकाचे पाऊल उचलण्यास भाग पडेल अशी परिस्थिती निर्माण करू नये,असा विनंतीवजा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला.अंतिम निर्णय होईपर्यंत १४ गावांतील भूसंपादनाची प्रक्रिया जैसे थे ठेवावी,अशी भूमिका छावा क्रांतीवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी मांडली.

या संदर्भातील निवेदन आज महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता श्री.कोळी व श्री. संदीप पंडागळे यांना देण्यात आले.जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे उपलब्ध नसल्याने भूसंपादन अधिकारी तथा इगतपुरी प्रांत अधिकारी डॉ. जी.एस.पवन दत्ता यांची भेट घेऊन त्यांनाही निवेदन सादर करण्यात आले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर उच्चस्तरीय बैठक घेऊन अंतिम निर्णय करण्याचे निश्चित असताना त्यापूर्वी भूसंपादनाची कोणतीही पुढील कार्यवाही करू नये,अशी स्पष्ट मागणी यावेळी करण्यात आली.

मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शेतकरी शिष्टमंडळाने पुराव्यानिशी सकारात्मक चर्चा केली असून मुख्यमंत्री तसेच मंत्री गिरीश भाऊ महाजन यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सर्व संबंधित विभाग व मंत्र्यांची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन अंतिम निर्णय करण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असताना जिल्हा प्रशासनाला भूसंपादनाची एवढी घाई कशासाठी,हे समजत नाही,असे करण गायकर यांनी सांगितले.शासनस्तरावर सकारात्मक चर्चा सुरू असताना प्रशासनानेही संवेदनशील भूमिका घेऊन अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणतीही घाई करू नये,अशी मागणी करण्यात आली.

दरम्यान,प्रशासनाने भूसंपादनाची कार्यवाही सुरूच ठेवली तर १५ ऑगस्ट रोजी सर्व रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर आत्मक्लेश आंदोलन करण्यात येईल,असा इशारा छावा क्रांतीवीर सेनेच्या वतीने देण्यात आला. आंदोलनाची वेळ प्रशासनावर येऊ नये यासाठी शासनस्तरावर सुरू असलेल्या उच्चस्तरीय चर्चेचा आदर करून अंतिम निर्णय होईपर्यंत भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही तात्काळ स्थगित ठेवावी.१५ ऑगस्ट रोजी उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीसाठी जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहील,याची गंभीर नोंद घ्यावी,असा इशाराही देण्यात आला.यावेळी रिंग रोड बाधित १४ गावांतील शेतकरी प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.