​मुंबईत १० ऑगस्टला पत्रकारांचा एल्गार; प्रलंबित मागण्यांसाठी आझाद मैदानावर धडक मोर्चा राष्ट्रीय विश्वगामी पत्रकार संघ आंदोलन कृती समिती’चे मुख्यमंत्र्यांना संयुक्त निवेदन

मुंबई – प्रतिकूल परिस्थितीत लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून कर्तव्य बजावणाऱ्या राज्यातील पत्रकारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी दिनांक १० ऑगस्ट २०२६ रोजी मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदानावर पत्रकार संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष निकम यांच्या नेतृत्वाखाली व राष्ट्रीय महासचिव रमेश देसाई, प्रदेश अध्यक्ष वैभव पाटील तसेच प्रदेश कार्यकारिणी पदाधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भव्य निदर्शने व आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. ‘राष्ट्रीय विश्वगामी पत्रकार संघ आंदोलन कृती समिती’ आणि ‘बहुद्देशीय राष्ट्रीय विश्वगामी समाजकार्य संघ’ यांच्या वतीने या आंदोलनाची हाक देण्यात आली असून, याबाबतचे संयुक्त निवेदन राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना पाठवण्यात आले आहे

.
पत्रकारांवरील वाढते हल्ले, रोजगाराची अनिश्चितता आणि आरोग्य-सामाजिक सुरक्षेचा अभाव या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन अत्यंत निर्णायक मानले जात आहे.

​पत्रकार व कष्टकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या*:
​पत्रकार संरक्षण कायद्याची कडक अंमलबजावणी: ‘महाराष्ट्र मीडिया पर्सन्स अँड मीडिया इन्स्टिट्युशन्स ॲक्ट २०१७’ ची कडक अंमलबजावणी करून पत्रकारांवरील खोटे गुन्हे मागे घ्यावेत. हल्लेखोरांवर बिगरजामीनपात्र गुन्हे दाखल करून ‘फास्ट ट्रॅक कोर्टा’त खटले चालवावेत.
​स्वतंत्र ‘पत्रकार कल्याणकारी मंडळ’: अपघात, आजारपण वा आकस्मिक निधनाच्या प्रसंगी आर्थिक मदतीसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करून भरीव निधीची तरतूद करावी.
​डिजिटल व फ्रीलान्स पत्रकारांना अधिकृत मान्यता: यूट्यूब, वेब पोर्टल्स आणि डिजिटल मीडियातील पत्रकारांना शासकीय स्तरावर अधिकृत मान्यता देऊन त्यांना अधिस्वीकृती (Accreditation) कार्ड, प्रेस स्टिकर व इतर सुविधा द्याव्यात.
​आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर योजना सरसकट लागू करा: जेष्ठ पत्रकार सन्मान योजनेतील जाचक अटी-शर्ती रद्द करून सर्व ज्येष्ठ पत्रकारांना सरसकट मानधन द्यावे व मानधनाची रक्कम वाढवून ती नियमित वितरित करावी.
​आरोग्य व गृहनिर्माण सुविधा: सर्व पत्रकारांना ५ लाखांचे मोफत अपघात विमा संरक्षण, ‘कॅशलेस’ आरोग्य सेवा तसेच म्हाडा (MHADA) व सिडको (CIDCO) गृहनिर्माण योजनांमध्ये विशेष कोटा देऊन सवलतीच्या दरात घरे उपलब्ध करून द्यावीत.
​टोलमाफी व प्रवास सवलत: कर्तव्य बजावताना राज्यभरातील सर्व टोलनाक्यांवर पूर्ण टोलमाफी मिळावी, एसटी व महापालिका बस प्रवासात मोफत सुविधा द्यावी आणि रेल्वे प्रवासातील पूर्वीची सवलत पुनरुज्जीवित करावी.
​इतर महत्त्वाच्या मागण्या: मजीठिया वेजबोर्डची अंमलबजावणी, तालुका व जिल्हा स्तरावर ‘पत्रकार भवन’, पत्रकारांच्या पाल्यांना शिक्षण सवलत, देवस्थान ट्रस्टवर स्थानिक पत्रकाराची नेमणूक आणि लहान व मध्यम वृत्तपत्रांचे प्रलंबित जाहिरात बिल त्वरित मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
​सामाजिक व असंघटित क्षेत्राचेही प्रश्न ऐरणीवर!

​या निवेदनाद्वारे बहुद्देशीय राष्ट्रीय विश्वगामी समाजकार्य संघाने इतरही महत्त्वाचे सामाजिक प्रश्न उपस्थित केले आहेत:

१. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, घरकामगार, फेरीवाले व ड्रायव्हर्ससाठी स्वतंत्र कल्याणकारी बोर्ड स्थापन करणे.
2.
२. शासकीय व निमशासकीय विभागांतील कंत्राटी भरती पद्धत कायमची बंद करून रिक्त पदे कायमस्वरूपी भरणे.
3.
३. शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमुक्ती, स्वामिनाथन आयोगानुसार हमीभाव आणि महिला बचत गटांना बिनव्याजी कर्ज देणे.
4.
४. कौडगाव (जालना) येथील ‘पंचशील महिला बचत गटा’ची फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांवर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या संबंधित पोलिसांवर तत्काळ कडक कारवाई करण्याची आक्रमक मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
5.
​”पत्रकार आणि कष्टकरी जनतेच्या हक्कांवर गदा येत असताना शासन पातळीवर वारंवार दुर्लक्ष होत आहे. १० ऑगस्टचे आझाद मैदानावरील आंदोलन हे सरकारचे डोळे उघडणारे ठरेल. शासनाने आमच्या न्याय्य मागण्यांवर त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा.”

— राष्ट्रीय विश्वगामी पत्रकार संघ आंदोलन कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य