बोगस भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) आणि आर्थिक फसवणूक; नवनागापूर येथील ‘माऊली अपार्टमेंट’च्या बिल्डर व अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास २६ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण!
अहिल्यानगर: प्रतिनिधी विजय लोंढे
नवनागापूर- एम.आय.डी.सी. परिसरातील ‘माऊली अपार्टमेंट’ या ३ मजली इमारतीमध्ये सदनिकाधारकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. इमारत पूर्ण नसताना आणि नगर रचना विभागाच्या (Town Planning) अधिकाऱ्यांनी कोणतीही प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी न करता, बिल्डर आणि इंजिनिअरशी आर्थिक संगनमत करून बोगस भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मंजूर केल्याचा गंभीर आरोप सदनिकाधारकांनी केला आहे. या प्रकरणी दोषींवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई न झाल्यास आगामी २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशारा पीडित सदनिकाधारकांनी दिला आहे.
१० वर्षांपासून प्रकल्प अपूर्ण; चोला फायनान्सकडून पूर्ण कर्ज वाटप
सदनिकाधारकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर प्रकल्पाची महारेरा अंतर्गत नोंदणी केलेली नसतानाही बिल्डर आणि जागा मालकाने सर्व नियमांना हरताळ फासला आहे. ग्राहकांचे पैसे आणि चोला फायनान्स कंपनीकडून घेतलेले पूर्ण कर्ज लाटूनही आज १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ इमारत प्रत्यक्ष जागेवर अपूर्ण अवस्थेत आहे. इमारतीमध्ये अद्याप लिफ्ट आणि इतर आवश्यक सोयी-सुविधा पुरवण्यात आलेल्या नाहीत.
शासकीय महसूल बुडवला; सातबारा आणि कर आकारणीत गैरव्यवहार
सदनिकाधारकांनी २०१६ आणि २०१८ मध्ये रीतसर खरेदीखते (Sale Deed) करून घेतली आहेत. असे असतानाही, संबंधित तलाठ्याशी संगनमत करून सातबारा उताऱ्यावर फेरफार प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळे आजही सातबारा केवळ मूळ जागा मालकाच्याच नावावर कोरा दिसत आहे. तसेच, स्थानिक ग्रामपंचायत नवनागापूर येथील ग्रामसेवकाने गेल्या १० वर्षांत या इमारतीची कर आकारणी नोंदवहीत (नमुना नं. ८) नोंद घेतलेली नाही. बिल्डर आणि जागा मालकाचे बेकायदेशीर कृत्य लपवण्यासाठी व ग्रामपंचायतीचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवण्यासाठी आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे.
एमआयडीसी पोलिसांची निष्क्रियता; FIR दाखल करण्यास टाळाटाळ
या गंभीर फसवणुकीबाबत एमआयडीसी पोलीस स्टेशन, अहिल्यानगर येथे रीतसर लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र, बिल्डर आणि दोषींच्या दबावामुळे अथवा आर्थिक प्रलोभनामुळे पोलिसांनी या गंभीर दखलपात्र गुन्ह्याची दखल घेतलेली नाही आणि दोषींवर कोणताही फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल केलेला नाही, असा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
२६ नोव्हेंबरला उपोषणाचा इशारा आणि मुख्य मागण्या:
प्रशासनाकडून होत असलेल्या दिरंगाईला कंटाळून अखेर सदनिकाधारकांनी आंदोलनाचे पाऊल उचलले असून खालील मागण्या पूर्ण न झाल्यास २६/११/२०२६ रोजी तीव्र उपोषण छेडण्याचा इशारा दिला आहे:
१. अपूर्ण इमारत असताना बोगस तांत्रिक मंजुरी देणारे नगर रचना विभागाचे अधिकारी, इंजिनिअर रवींद्र विलास बोरुडे, मूळ जागा मालक सुबोध विनय पाठक, बिल्डर प्रकाश भानुदास कसबले आणि चोला फायनान्सच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत फसवणूक (Cheating), बनावट दस्तऐवज तयार करणे (Forgery) आणि गुन्हेगारी कट रचणे (Criminal Conspiracy) या कलमांखाली तातडीने गुन्हा (FIR) दाखल करावा.
२. जागेवर प्रत्यक्ष मंडळ अधिकाऱ्यांमार्फत स्थळ पाहणी व पंचनामा (Site Inspection) करून सदर बेकायदेशीर भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) तात्काळ रद्द करण्यात यावे.
३. शासकीय महसूल बुडवणाऱ्या आणि लाच घेऊन फाईल दाबणाऱ्या संबंधित तलाठी आणि ग्रामसेवकाला तात्काळ निलंबित करण्यात यावे.
या गंभीर प्रकरणामुळे अहिल्यानगर मधील बांधकाम क्षेत्रात आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, २६ नोव्हेंबरच्या उपोषण आंदोलनापूर्वी प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
