रिंग रोडप्रश्नी शेतकऱ्यांची कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे धाव; पुराव्यांसह मांडला अन्यायाचा पाढा

नाशिक, दि. १५ ऑगस्ट २०२६ : नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या १४ गावांतील शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करीत रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांनी आज स्वातंत्र्य दिनी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळे कपडे व काळी रिबीन परिधान करून आत्मक्लेश आंदोलन सुरू केले आहे. छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण पंढरीनाथ गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात येत आहे. हायवे नंबर 29 चिंचखेड ते निफाड येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी फुकटमध्ये शासन भूसंपादित करत आहेत त्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यायचा सोडून त्यांच्यावर अन्यायकारक कारवाई शासनाच्या वतीने होत असल्याने या सर्व गोष्टींची प्रचंड चिड शतकऱ्यांमध्ये आज निर्माण झाली असल्याने स्वातंत्र्यदिनी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

रिंग रोडच्या भूसंपादनामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतीसह घरे, विहिरी, बोअरवेल, फळबागा आणि अनेक वर्षांच्या कष्टाने उभ्या केलेल्या शेतीव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकरी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी शासन व प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. विविध आंदोलने, निवेदने, उपोषणे आणि बैठका होऊनही अद्याप शेतकऱ्यांना अपेक्षित न्याय मिळालेला नसल्याने त्यांच्यात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

शेतकरी प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी रिंग रोड प्रश्नाबाबत सकारात्मक भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत संबंधित मंत्री, शासकीय अधिकारी आणि शेतकरी शिष्टमंडळाची उच्चस्तरीय बैठक घेऊन रिंग रोडच्या प्रश्नावर अंतिम तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

मात्र, या आश्वासनानंतरही भूसंपादनाची कार्यवाही पुढे सुरू असल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. नाशिक जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद तसेच एमएसआयडीसीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी रिंग रोडच्या संदर्भातील वस्तुस्थितीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चुकीची अथवा अपुरी माहिती देऊन त्यांची दिशाभूल केली आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम झाला, असा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी केला आहे. या आरोपांची शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन वस्तुस्थितीची चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

प्रशासनाच्या निर्णयांमुळे शेतकरी आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या मोठ्या संकटात सापडला असून, अनेक शेतकऱ्यांना आता आपले भवितव्य अंधकारमय वाटत आहे. अशा परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये टोकाची निराशा निर्माण झाली असून, काही शेतकरी आत्महत्येसारख्या टोकाच्या विचारांपर्यंत पोहोचण्याची भीती व्यक्त करीत आहेत. शासनाने ही परिस्थिती गांभीर्याने घेऊन कोणत्याही शेतकऱ्यावर अशी वेळ येऊ नये, यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली रिंग रोड संदर्भातील संबंधित मंत्री, शासकीय अधिकारी आणि शेतकरी शिष्टमंडळाची बैठक घेऊन अंतिम निर्णय होईपर्यंत भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही थांबवणे, १४ गावांतील शेतकऱ्यांच्या हरकती व मागण्यांचा विचार करणे, शेतकऱ्यांना योग्य व न्याय्य मोबदला देणे तसेच रिंग रोडच्या पर्यायी मार्गाचा गांभीर्याने विचार करणे यांचा समावेश आहे.

आज १५ ऑगस्ट—स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी शेतकरी काळे कपडे व काळी रिबीन परिधान करून आपल्या व्यथा आणि शासनाविषयीचा निषेध व्यक्त करीत आहेत. स्वातंत्र्य मिळून ७९ वर्षे झाली असली तरी आपल्या जमिनी आणि भवितव्याच्या प्रश्नासाठी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, ही दुर्दैवी परिस्थिती असल्याची भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.

हे आंदोलन शांततामय, लोकशाही व सनदशीर मार्गाने करण्यात येत असून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाने तातडीने लक्ष देऊन न्याय्य तोडगा काढावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

“शेतकऱ्यांना न्याय द्या; त्यांच्या जगण्याचा आधार असलेल्या जमिनी वाचवा. कोणत्याही शेतकऱ्यावर टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ देऊ नका,” अशी कळकळीची मागणी करण पंढरीनाथ गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी केली आहे.

जय जवान | जय किसान
शेतकरी एकजुटीचा विजय असो!
रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे!