ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने उपाययोजना करा कै. पी. एन. पाटील यांच्या दुःखद मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर तांत्रिक ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेचे प्रशासनाला निवेदन

ग्रामसभा घेताना ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर येणारा अनावश्यक दबाव, मानसिक ताण तसेच जमावाकडून होणारी झुंडशाही रोखून त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेच्या नाशिक जिल्हा शाखेने केली आहे.

कर्तव्य बजावत असताना ग्रामसभेदरम्यान कै. पी. एन. पाटील या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचा दुःखद मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक तसेच जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.

शासनाच्या तरतुदीनुसार वर्षातून निश्चित ग्रामसभा घेण्याची व्यवस्था असताना विविध विभागांकडून अतिरिक्त ग्रामसभा घेण्याचे निर्देश दिले जातात. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण निर्माण होतो. काही ठिकाणी ग्रामसभा राजकीय व्यासपीठाप्रमाणे वापरल्या जात असून अधिकाऱ्यांना अनपेक्षित व तणावपूर्ण परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. ग्रामसभेदरम्यान शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या जीवितास अथवा मानसिक सुरक्षिततेस धोका निर्माण होणे स्वीकारार्ह नसून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ग्रामसभांच्या आयोजनाबाबत स्पष्ट प्रशासकीय निर्देश देण्याची गरज आहे. अतिरिक्त विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यापूर्वी शासनाची आवश्यक परवानगी घेणे, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच त्यांच्या विभागाची माहिती ग्रामसभेत सादर करणे, ग्रामसभा काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देणे आणि वादग्रस्त परिस्थितीत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे, या उपाययोजना तातडीने लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामसभेच्या नावाखाली अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर होणारा दबाव आणि झुंडशाही रोखण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभारण्याचीही मागणी संघटनेने केली आहे. मागण्यांची दखल घेऊन तातडीने स्पष्ट प्रशासकीय निर्देश निर्गमित न झाल्यास कायदेशीर तरतुदीनुसार संघटनेला पुढील भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. कै. पी. एन. पाटील यांच्या घटनेतून प्रशासनाने धडा घेऊन ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गाच्या सुरक्षितता, सन्मान व संरक्षणासाठी तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.